Current Affairs 22 July 2025
- भारतीय संसदेनं अलीकडेच “बिल ऑफ लॅडिंग बिल, २०२५” मंजूर केलं आहे. हे नवीन विधेयक १८५६ मधील जुन्या कायद्याची जागा घेत असून शिपिंग दस्तऐवजांच्या नियमांना अधिक सुलभ आणि अद्ययावत बनवतो. विरोधी पक्ष सभात्याग करून निघून गेल्यानंतर राज्यसभेनं हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केलं. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे शिपिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम बनवणे.
- तामिळनाडू सरकारने कोइंबतूर जिल्ह्यातील अनामलाई व्याघ्र प्रकल्पात (ATR) भारतातील पहिले हॉर्नबिल संवर्धनासाठीचे “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” सुरू केले आहे. हा प्रकल्प हॉर्नबिल पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल असून, हे पक्षी उष्णकटिबंधीय जंगलांमध्ये बियाणे पसरवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात. अधिवास नष्ट होणे आणि हवामान बदल यांमुळे ते संकटात आहेत. केंद्र पश्चिम घाटातील चार हॉर्नबिल प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी ₹1 कोटीचा निधी वापरेल. यामध्ये संशोधन, अधिवास पुनर्संचय आणि स्थानिक सहभाग यांचा समावेश असेल.
- चीनने तिबेट पठाराच्या पूर्वेकडील काठावर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले आहे. या प्रकल्पाची किंमत $१७० अब्जहून अधिक असून, हे थ्री गॉर्जेस धरणानंतरचे चीनमधील दुसरे सर्वात मोठे जलविद्युत धरण ठरेल. हे धरण दरवर्षी ३०० अब्ज किलोवॅट-तास वीज निर्मिती करण्याची क्षमता ठेवेल, जी जवळपास यूकेच्या संपूर्ण वार्षिक वापराइतकी आहे. यारलुंग झांगबो नदी, जी पुढे जाऊन भारतात ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते, या धरणातून वाहते. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय आणि राजकीय चिंता निर्माण झाल्या आहेत, तरीही यामुळे चीनच्या ऊर्जा बाजारपेठेला बळ मिळेल.
- भारताची संसद दरवर्षी तीन प्रमुख सत्रांसाठी भरते: अर्थसंकल्पीय सत्र, पावसाळी सत्र आणि हिवाळी सत्र. ही सत्रे कायदे पारित करणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. ही सत्रे संसदेची नियमित कार्यपद्धती सुनिश्चित करतात आणि लोकशाही टिकवून ठेवतात.
- २०२५ मध्ये, ऑनलाइन सामग्रीचे नियंत्रण आणि इंटरनेट मध्यस्थांची जबाबदारी यावर भारत सरकारच्या धोरणावर मोठी चर्चा झाली. केंद्र सरकारने सोशल मिडिया कंपन्या व इंटरनेट प्लॅटफॉर्मसाठी सुरक्षा नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ असा की अधिकारी सहयोग पोर्टलवर ध्वजांकित केलेली हानिकारक सामग्री त्वरित हटवण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना भाग पाडले जाईल. कर्नाटक उच्च न्यायालय सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X कडून या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे.
- दिल्ली सरकारने झोपडपट्टीतील नागरिकांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी अद्याप अडचणी कायम आहेत. एका नव्या अहवालानुसार, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्संचयन करण्यास नवे बळ देऊ शकते. मध्य दिल्लीतील जमिनींना रिअल इस्टेटदृष्ट्या उपयुक्त बनवण्याच्या हेतूने ही योजना राबवली जात आहे. मात्र, याआधी PPP मार्गदर्शित योजना फारशा यशस्वी झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या धोरणात विकासकांसाठी अधिक पारदर्शकता व सोपे नियम तयार करण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये DNA पुराव्यांचे एकसंध पद्धतीने संकलन, साठवणूक आणि विश्लेषण कसे करावे याचे सविस्तर नियम जारी केले आहेत. तामिळनाडूमधील एका मृत्युदंडाच्या प्रकरणात DNA पुरावे चुकीचे असल्याचे आढळल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाने नमूद केले की, न्याय मिळवण्यासाठी वैज्ञानिक अचूकता आणि सुसंगतता ही DNA पुराव्यांमध्ये अत्यावश्यक आहे.
- २२ जुलै २०२५ रोजी, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून आलेल्या एका संदर्भावर सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण राज्यपालांनी ८ एप्रिल रोजी बाजूला ठेवलेल्या काही विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिल्यानंतर सुरू झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्य विधेयकांना मंजुरी मिळण्यास किती वेळ लागावा. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ या विषयावर निर्णय घेईल.
Current Affairs 22 July 2025
- The Indian Parliament has recently passed the Bills of Lading Bill, 2025, replacing the long-standing Indian Bill of Lading Act of 1856. The new legislation simplifies and modernizes regulations governing shipping documents. Following the Opposition’s walkout, the Rajya Sabha approved the bill through a voice vote. The primary objective of this law is to enhance transparency and efficiency in shipping operations.
- Tamil Nadu has launched India’s first Center of Excellence for Hornbill Conservation at the Anamalai Tiger Reserve (ATR) in Coimbatore district. This pioneering initiative aims to protect hornbills—vital seed dispersers in tropical ecosystems—facing threats from habitat loss and climate change. Backed by ₹1 crore from the Endangered Species Conservation Corpus Fund, the Centre will focus on research, habitat restoration, and community participation to conserve four hornbill species native to the Western Ghats.
- China has commenced construction on the world’s largest hydropower dam on the eastern edge of the Tibetan Plateau. With an investment exceeding $170 billion, this will be China’s most significant hydropower project since the Three Gorges Dam. It aims to generate 300 billion kilowatt-hours of electricity annually—equivalent to the UK’s projected 2024 consumption. The project spans the Yarlung Zangbo River, which flows into India and Bangladesh as the Brahmaputra, sparking environmental and geopolitical concerns despite economic gains for China.
- India’s Parliament convenes in three primary sessions each year—Budget, Monsoon, and Winter. These sessions are crucial for passing legislation, approving national budgets, and ensuring government accountability. They play a vital role in upholding democratic governance and ensuring the regular functioning of the legislative process.
- In 2025, the Indian government faced intense debate over new regulations on digital content and intermediaries. The Centre has defended its move to limit the safe harbor protection for social media platforms and other intermediaries. Under the new rules, platforms are required to remove content flagged via the Sahyog Portal. Social media platform X has challenged this move in the Karnataka High Court under Section 79 of the Information Technology Act.
- Despite various initiatives, the Delhi government continues to struggle with slum redevelopment. A recent report from a government-industry task force suggests that Public-Private Partnerships (PPP) could revitalize slum rehabilitation projects. The aim is to unlock the real estate potential of land in central Delhi. However, past PPP-driven efforts have seen limited success. The report recommends policy reforms to make such projects more viable and attractive to developers.
- The Supreme Court of India has established comprehensive guidelines for the uniform handling of DNA evidence in criminal investigations. This move follows the acquittal of a death row convict in Tamil Nadu, where mishandled DNA evidence led to a wrongful conviction. The Court emphasized the need for consistency, scientific accuracy, and reliability in the collection, storage, and analysis of DNA evidence to ensure fair justice.
- On July 22, 2025, the Supreme Court will examine a presidential reference under Article 143 of the Constitution. This follows the Court’s April 8 ruling, which required the President to act on Bills withheld by Governors within three months. President Droupadi Murmu has now sought judicial clarity on the time frame for approving state Bills. A Constitution Bench headed by Chief Justice B R Gavai will deliberate on the issue.